MP Board Class 7th Social Science Solutions Chapter 15 राष्ट्रपति एवं केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद

MP Board Class 7th Social Science Chapter 15 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए –
(1) राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है –
(अ) 6 वर्ष
(ब) 1 वर्ष
(स) 5 वर्ष
(द) 4 वर्ष।
उत्तर:
(स) 5 वर्ष

(2) क्षमादान का अधिकार प्राप्त है –
(अ) प्रधानमन्त्री को
(ब) रक्षामन्त्री को
(स) उपराष्ट्रपति को
(द) राष्ट्रपति को।
उत्तर:
(2) (द) राष्ट्रपति को।

प्रश्न 2.
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
(1) उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन ………. होता है।
(2) मन्त्रियों में विभागों का बँटवारा ………. करता है।
(3) राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमण्डलों और …………….. के सदस्य मतदान करते हैं।
(4) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति …………. के द्वारा की जाती है।
उत्तर:
(1) सभापति
(2) प्रधानमन्त्री
(3) संसद
(4) राष्ट्रपति।

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MP Board Class 7th Social Science Chapter 15 लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 3.
(1) किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में क्यों भाग नहीं लिया जाता है ?
उत्तर:
क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं।

(2) राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है ?
उत्तर:
जब संसद की बैठकें न हो रही हों तथा किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।

(3) संसदीय शासन प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती हैं ?
उत्तर:
संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती हैं –

  • नाममात्र की कार्यपालिका, एवं
  • वास्तविक कार्यपालिका।

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MP Board Class 7th Social Science Chapter 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 4.
(1) भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन-कौन सी। अर्हताएँ आवश्यक है?
उत्तर:
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित। अर्हताएँ आवश्यक हैं –

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  • वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
  • वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।

(2) राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं –

  • राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करते हैं तथा प्रधानमन्त्री के सुझाव पर अन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति करते हैं।
  • राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
  • राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
  • राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऐसे अध्यादेशों को कानून के ही समान मान्यता प्राप्त है।
  •  राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय द्वारा दिए गए किसी व्यक्ति के मृत्युदण्ड को राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकते हैं या सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं।

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